उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की सियासत में एक नया और बड़ा समीकरण उभरकर सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने आधिकारिक रूप से तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया। इस नए सियासी गठजोड़ को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया गया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को मोर्चे का प्रमुख अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है।
इस नए मोर्चे का मुख्य उद्देश्य राज्य की राजनीति में हाशिए पर पड़े दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एक मंच पर लाकर सत्ताधारी भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे के लिए भी कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 19 से 20 प्रतिशत है, जो मिलकर राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में यह नया समीकरण प्रदेश की सौ से अधिक विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को अकेले लड़ने पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की शानदार जीत ने इस नए गठबंधन को नई ऊर्जा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित यह तीसरा मोर्चा 2027 के रण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में कितनी बड़ी सेंध लगा पाता है।